सुर्खेत : पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले प्रति परिवार पाँच लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रति परिवार घर निर्माणका लागि पाँच लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।
पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोत, बाहृय सहयोग, अनुदान र ऋण प्रयोग गर्ने भएको छ । कार्यविधि अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी घरको ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्ने बताईयकाे छ। भूकम्प गएको चार महिना बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै संसदमा सरकारको आलोचना भएको थियो ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण अघि बढाउने निर्णय गरेको बताए । “कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ । अब आन्तरिक र बाहृय स्रोत परिचालन गरी पुनर्निर्माण अघि बढ्छ,”गृह मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
जाजरकोटमा हालसम्म ४२ हजार पाँच सय २४ लाभग्राही कायम रहेका छन् त्यस मध्ये ३५ हजार ८ सय ६० पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । ६ हजार ६ सय ६४ परिवारले अझै पहिलो किस्ताकै रकम पाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ । सरकारले जाजरकोटमा अस्थायी आवासका लागि पठाएको १अर्व, तीन करोड,४१ लाख ७५ हजार मध्य अहिले सम्म भुकम्प पीडित लाभग्राहीको खातामा ८९ करोड ६५ लाख रुपैया निकासा भएको छ । अन्य रकम पालिकाको खातामै थन्किएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माले बताए । अहिले सम्म अस्थायी आवास बनाएर दोस्रो किस्ता कुनै पनि लाभग्राहीले पाउन सकेका छैनन् ।
अस्थायी आवास बनेपछि दोस्रो किस्ता २५ हजार दिने प्रावधान छ । हाल सम्म जाजरकोटमा २४ हजार ८१ अस्थायी आवास बनेका छन् । अझै १८ हजार ४ सय ४३ परिवारले अस्थायी आवास बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरु अहिले पनि त्रिपालमै बसिरहेका छन् । सरकारले पुर्ननिर्माणमा गरिरहेको ढिलाईका कारण पिडितहरु निकै समस्यामा रहेको बताउछन्। भुकम्प गएको चार महिना वित्न लाग्दा पनि अहिले सम्म प्राधिकरणले क्षतिको विस्तृत लेखाजोखा(डीडीए) समेत गर्न सुरु गरेको छैन ।