काठमाडौँ : ब्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (बिगेसो) ले सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारमा नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
अन्यायमा पर्दै आएका ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूको पक्षमा २४ माघ २०७९ सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै बिगेसोले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । बिगेसोले आगामी २४ माघमा शान्ति बाटिकामा जनप्रदर्शन र जनसभा कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।
बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिगेसोका अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बू र सिंगापुर विभागका प्रमुख पलबहादुर घर्तीमगरले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता पत्र पठाउँदा पनि आदेश कार्यान्वयन नगरेकाले आन्दोलनमा जानु परेको बताए ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यही वर्षको गत ८ साउन र २० पुसमा दुई पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको छ । तर सरकारले कार्यान्वयनको पाटोमा ध्यान नदिएको बिगेसोको गुनासो छ ।
सन् १९४७ को नोभेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र संयुक्त अधिराजयबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता अन्तर्गत भर्ती भएको गोरखा सैनिकहरूमाथि हुँदै आएको अन्याय, असमानता र विभेदका विषयहरूलाई लिएर बिगेसो विगत तीन दशक यता संघर्ष गर्दै आएको छ ।