क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल ६ नम्बर प्रदेशले गर्याे १२ बुँदे संघर्षका कार्यक्रम घाेषणा

सुर्खेत : क्रान्तिकारी युवा संगठन नेपाल ६ नं प्रदेश समितिले प्रदेश भित्रका तमाम समस्याहरुको बिषयमा संघर्षका कार्यक्रम घोषण गर्दै पत्रकार सम्मेलन सम्पन्न गरेकाे छ ।

बुधबार सुर्खेतको बिरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि १२ बुँदे संघर्षका कार्यक्रमहरु घाेषणा गरेकाे हाे । गत पुस ३ गते संगठनको केन्द्रीय कमिटिले प्रधानमन्त्री समक्ष २० बुँदे माग पत्र पठायकाे थियाे । उक्त मागहरुमा सरकारले अटेर गरे पछि र कार्यन्वयन नभय पछि संगठनले काठमाडौं लगायतका ठाउँहरुमा प्रदर्शन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आयकाे छ ।

मागहरु :

१) देशको आर्थिक अवस्था टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्दा समेत जनप्रतिनिधिहरुले विभिन्न २८ देखि ३० प्रकारका भत्ता खाने प्रक्रियाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
२) जनप्रतिनिधिहरुले योजना मैले हालेको भन्दै योजनाको कुल बजेटको ५ देखि १०% सम्म कमिसन लिने गरेकोले यस्तो कार्यका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
३) सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
४) कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ मनाउने नाममा भएको अनियमितताका दोसिबाट रकमको असुल र कार्वाहीको लागि दबाब दिने ।
५) नलगाड हाइड्रोपावर ,भेरी करिडोर , मदन भण्डारी राजमार्ग ,सुर्खेत बर्दिया जोडने सडक , प्रदेश राजधानी सुर्खेत लगायतका सडक तथा भौतिक पुर्वाधार मा भएका सेटिङ , अनियमित र ढिला सुस्तीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने ।
६ जाजरकोट र रुकुम पश्चिम्मा भुकम्प पछि अस्थाई आवास टहरा निर्माण गर्न स्थानिय श्रोत साधनको प्रयोग गरि निर्माण गर्न सकिने भनिएता पनि जस्ता पाता अनिवार्य गरी जनप्रतिनिधिहरु नै जस्ता पाताको व्यापारमा लागेको भन्ने जनगुनासो आएकोले यस्को छानबिन गरि दोसिलाई जनकार्वाही गर्ने ।
७) कर्णाली प्रदेश आफैमा जडिबुटीको धनी प्रदेश भएता पनि अहिलेसम्म एउटा जडिबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा दलाल सरकारले नारामा मात्र सिमित गरेको हुदा यो प्रयोजना बनाउन तत्काल गुरुयोजना बनाइ अगाडि बढाउन दवाव दिने ।
८) एक पालिका दुई उद्योग निति बनाई ८३ साल भित्र युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गरि बिदेशीनबाट रोक्न प्रदेश र स्थानीय सरकार लाई दवाव दिने ।
९) कर्णाली प्रदेशमा लागुऔसध दुर्वेसनी बढदै गएकोले यस्को रोकथामको लागि प्रदेश स्तर बाटै नीति बनाई लागू औसध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न सरोकारवाल निकायलाई दवाव दिने ।
१०) कर्णाली प्रदेश योजना आयोगलाई यो भन्दा अगाडिको सरकारले तलब भत्ता असुल्ले माध्यम बनाई कुनै पनि काम नगरेको विदितै छ । अहिलेको सरकारले पनि खासै काम अगाडि बढाउन खोजेको देखिदैन त्यसको जोल्नत उदाहरणको सरकार बनेको यतिको समय बितिसक्दा समेत लगानी सम्मेलन गर्न नसक्नु हो । त्यसैले योजना आयोगलाई योजना आयोगकै रुपमा अगाडि बढाउन दवाव दिने ।
११) सहकारीका नाममा भएको ठगी तथा अनियमितताको छानबिन र भ्रष्ट संचालक हरुलाई कार्वाहीको लागि सरकार लाई दवाव दिने ।
१२) विभिन्न शीर्षकमा सरकारले दिने अनुदानमा सेटिङ गरि वर्षेनी करोडौंको भ्रष्टाचार हुने गरेकोले यस्ता घृणित कार्य गरेका र गर्ने जोकोहीलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याई रकम असुल उपर गरि कार्वाही गर्ने र आगामी दिनमा उक्त कार्य नदोहोर्‍याउने गरि नियम बनाउन दवाव दिने । लगायतका मागहरुकाे घाेषणा गरेकाे छ ।

प्रकाशित मिति : २०८० माघ ४ गते बिहिवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस