काठमाडौँ : वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गर्ने गिरोह सक्रिय भएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुगमन गर्न पत्राचार गरेको छ । जिल्लास्तरमा रहने अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाइदिन विभागले ७७ जिल्लाकै सीडीओ कार्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।
‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा पिरामिड गर्न पाइँदैन । इजाजत नलिई वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न पाइँदैन । तर जिल्लाहरूमा कारोबार भइरहेको गुनासो छ,’ विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले भने, ‘अनुगमन गरिदिन ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ कार्यालयलाई पत्र पठाएका छौं ।’ जिल्लास्तरमा अनुगमन गरी गैरकानुनी रूपमा कारोबार गर्नेलाई कारबाही गर्न आग्रहसहितको पत्र पठाइएको उनको भनाइ छ ।
वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन–०७४ को दफा ३० मा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न जिल्लास्तरमा एक अनुगमन समिति रहने उल्लेख छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने सोही अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउन पत्र पठाइएको हो ।
‘ऐनअनुसार समितिमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि, सम्बन्धित जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिमूलक संस्थाका तर्फबाट अध्यक्षबाट मनोनीत एक जना, वाणिज्य कार्यालय ९वाणिज्य कार्यालय नभएको ठाउँमा जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रमुख रहने व्यवस्था छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर अनुगमन समिति सक्रिय भएन । जिल्ला जिल्लामा इजाजतबिनै पिरामिडमा कारोबार भएको छ ।’
ऐनमा अनुगमन समितिलाई आफ्नो जिल्लाभित्र इजाजपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी व्यवसायको अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार छ । इजाजतपत्रवाला तथा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकले ऐनमा उल्लिखित कुनै सर्तको पालना नगरेको वा ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कार्य गरेको पाइए त्यस्तो इजाजतपत्रवाला तथा प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई आवश्यक निर्देशन दिने, नियमविपरीत कुनै काम गरेको पाइए वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न आदेश दिन सक्ने अधिकार छ । तर जिल्लास्थित अनुगमन समिति सक्रिय छैनन् ।
केन्द्रस्तरमा रहेको बाणिज्यले पनि सक्रियता देखाएको छैन । जानकारका अनुसार उपत्यकामै पनि इजाजतबिना कारोबार गर्ने व्यवसायी छ्यापछ्याप्ती छन् । कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल, जुम, भाइबर, ह्वाट्सएपलगायत माध्यमबाट ठगी गर्दै आएका छन् । तर, कर्मचारी अभावको बहानामा वाणिज्यले अनुगमन गरिरहेको छैन । पिरामिड शैलीमा कारोबार गरिरहेको विषयमा जानकार विभागले ०७९ माघ २६ मा २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो ।
बुँदा ११ मा भनिएको छ, ‘वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङ वा अन्य जुनसुकै किसिमको कार्य गर्ने कुनै पनि विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालका रूपमा रहेर कुनै पनि कार्य जिम्मेवारी वा भूमिका निर्वाह नगर्नुहुन ।’ निर्देशनले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वा नेटवर्किङमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शाखा वा सञ्जालमा पूर्ण बन्देज गरेको छ ।
तर आफ्नै निर्देशनविपरीत विभागले विदेशी कम्पनीका एजेन्टलाई भटाभट स्वदेशी मान्यता दिइरहेको छ । पछिल्लो समय तालुक उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेपछि विभाग केही ताते जस्तो देखिएको स्रोत बताउँछ । ‘इजाजत पाएका धेरैजसो कम्पनीले पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ गरेको थाहा पाएरै २०बुँदे निर्देशन जारी भयो । धेरैजसो कम्पनी विदेशी कम्पनीका एजेन्ट नै हुन्,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यी सबै कुरामा जानकार हुँदाहुँदै विभागले अनदेखा गर्यो, विदेशी कम्पनीको एजेन्ट थाहा पाउँदापाउँदै केही व्यक्तिको प्रलोभनमा इजाजतका लागि सिफारिस गरिएको छ । अनुसन्धान मूल्यांकन तथा सिफारिस समितिकै कर्मचारीबाट हुनुपर्छ ।’
मन्त्रालयका उपसचिव मुकुन्द शर्माको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको हो । उपसमितिले ऐन, नियमावलीको अध्ययन र इजाजत प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नेछ । आवश्यक परे ऐन कानुन संशोधन गर्ने विषयमा पनि अध्ययन हुने जनाएको छ । स्रोतका अनुसार उपसमिति गठन भएपछि नेटवर्किङ कम्पनीको गिरोह मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भेट्न जुटिरहेको छ ।
‘पछिल्लो समय व्यवसायीले भेटघाटमा तीव्रता बढाएका छन्, सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी कानुनी दायरामा नल्याए विगतमा जस्तै धेरै सर्वसाधारण ठगिनेछन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘विडम्बना उपभोक्ताको हकहितका लागि सस्था खोलेका केही उपभोक्ताकर्मी नै नेटवर्किङको एजेन्ट बनेका छन्, तालिम दिँदै हिँडेका छन् । तर पनि सरकार चुप लागेर बसेको छ ।’
