काठमाडौँ : सरकारले नयाँ मापदण्डसहित जग्गाको कित्ताकाट खुला गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले कित्ताकाट हुनलाई प्लानिङ पर्मिटमा साढे २ आना (८० वर्गमिटर) र आवासको लागि ४ आना १ दाममा जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले कित्ताकाटकै कारण विकासे आयोजना नै रोकिएको विषयलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । अब त्यस्ता आयोजनाले जग्गा जतिसुकै पनि टुक्र्याउन पाउने भएका छन् ।
सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा कसैको जग्गाबाट १ आना, २ आना वा त्योभन्दा कम क्षेत्रफल लिनुपर्ने अवस्थालाई सरलीकृत गरेको छ । यसअघि अंशबण्डा, अंशभरपाइ र मोहीको बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषयमा पनि न्यूनतम ४ आना १ दाम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्नुपर्ने प्रावधान हटाउँदै अंशबण्डा र मोहीको हकमा साढे २ आनामै जग्गा टुक्रा गर्न पाउन व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा वर्गीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अब २० र १३ फिटे बाटोभित्र पर्ने घरको लागि आवश्यक मापदण्ड सम्बन्धित स्थानीय तहले तय गर्न पाउने छन् । योसँगै हरेक पालिकामा त्यही मापदण्डअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था भएको बताइएको छ ।
सरकारले १ वर्षअघि भूउपयोग नियमावली लागू गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । नियमावलीलाई गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै वैशाखमै मन्त्रिपरिषद्ले खुलाएको कित्ताकाटलाई कर्मचारीले अड्काएका थिए । अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।