सुर्खेत : आज देशका जल्दाबल्दा समस्याहरुको गम्भीर समिक्षा गर्दै ओरालो हुइकिएको देशको अर्थब्यबस्था धराशायी बन्दै गएको नेपाली संस्कृती, अस्तव्यस्त शिक्षा र स्वास्थ्यस्थिति साथै परनिर्भर राजनीतिका कारण निरन्तर बढ्दै गएको वैदेशिक हस्तक्षेप र यसबाट देशले उन्मुक्ती प्राप्त गर्न अनिवार्य चाल्नुपर्ने कदमलाई मध्यान्तर गर्दै क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल ६ नम्बर प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको कार्यालय विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। उक्त ज्ञापन पत्रमा आउदो ०८३ सम्म कर्णाली प्रदेश शिक्षा र स्वास्थमा निजीकरण मुक्त हुनेगरी ०८० मा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरुको लगानीमा संचालित विद्यालय र अस्पताल बन्द गर्नेगरी चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गर्न र ज्योष्ठ नागरिक, मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगीहरुको निशुल्क उपचारको माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएकाे हाे ।
ज्ञापन पत्रमा कृषि उत्पादन सामाग्रीको खरिद राज्यद्वारा नै गर्नुपर्ने, कृषि उपजहरुको संकलन तथा वितरण केन्द्र प्रत्येक पालिकामा स्थापना गरिनुपर्ने र कृषिजन्य सामान आयातमा पुर्ण रूपमा रोक लगाईनुपर्ने आदि सान्दार माग उल्लेख गरिएको छ । वित्तीय अपराधका फ्याक्ट्रीका रुपमा रहेका लघुवित्तहरु पुर्ण रुपले बन्द गरिनुपर्ने, सहकारीका भ्रष्ट संचालकहरूलाई कारवाही गर्नुपर्ने र सहकारी तथा बैंक कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा संचालित मिटरब्याजी अपराध निर्मुल गर्नुपर्ने जोड्दार माग गरिएको छ । तीन महिना भित्र गणतन्त्र यताका वडाध्यक्ष देखि मुख्यमन्त्री सम्मका सम्पत्ती छानबिन तथा जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता खारेज गर्नुपर्ने जस्ता अपरिहार्य मागहरु ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएका छन् । पार्टीका ६ नम्बर प्रदेश संयोजक कमरेड सङ्गमको नेतृत्वमा गरेको टोलिले ज्ञापनपत्र बुझाए लगत्तै आएर चर्को शुल्क घटाउन माग गर्दै सिटिइभिटी सुर्खेतको कार्यालय घेराउ गरेको छ ।
मागपत्र जस्ताको त्यस्तै
“नेपाली जनताले गणतन्त्रको लडाई लडेको १७ वर्ष पूरा भईसक्दा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिविकाका चुनौतिहरु एक पछि अर्को भयावह बन्दै गईरहेका सत्ता राजनीति कुर्सिको विचतानि सिमित छ वैदेशिक हस्तक्षेप दिनदिनै बढिरहेको छ जसको परिणाम देशले एकातिर चरम राजनीतिक अस्थिरताको स्थिति 1 सामना गरिरहेको छ भने अर्कोतिर आर्थिक पराधिनताको डरलाग्दो ओरालोमा देश हुईकिरहेको छ तीन करोड जनसंख्या भएको देशका ७० लाख बढि धर्मागिल जनशक्ति विदेश पलायन भएकाछन् गाउहरु सार होईन अब शहरहरु समेत युवा बिहिन बन्दै गईरहेकाछन् विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा विद्यार्थी भन्दा प्राध्यापकहरू ज्यादा हुने स्थिति रहेको छ। धमशिल र दक्ष जनशक्तिको यो नाताले नेपाली जमिन मात्र होइन नेपाली समाज र संस्कृति समेत बोर बजर बन्दै गईरहेको छ । आम जनता व्यवस्थाप्रति निरुत्साहित छन् भने राजनीतिप्रति ति घृणा व्यक्त गरिरहेकाछन्। हुन पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू र तिनका पनि प्रमुख नेतृत्व भ्रष्टाचारका ठुला ठुला काण्डमा पनि देखिदैनन्। सत्ताका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका तव्यहरु यस्ता छताछुल्ल भईरहेकाछन्। अदालत र अतिसार सबैभन्दा ज्यादा भ्रष्टहरूको अखडा साबित भएको छ। सुरक्षा निकाय र कर्मचारीको एउटा ठुलो हिस्सा समेत यो कर्ममा संलग्न छ ।
यी संकट र चुनौति मूलतः विचार र राजनीतिको संकट हो प्रणाली र संस्कृतिक संकट हो। यसको समाधान जनपक्षिय राजनीति र अग्रगामि विचार बाहेक अरु हुनै सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासका तमाम घटनाक्रमहरुले साबित गरिसकेको सभ्य हो। यो वास्तविकतालाई आत्मसात गरेर नेपाली राजनीतिको पुनसंरचना गर्नु नै आजको प्रथम कर्तव्य हो । राजनीतिको पुनसंरचना मूलतः अर्थप्रणालीको पुनसंरचना हो। वर्तमान अर्थप्रणाली एकातिर चरम आयातमुखि छ भने अर्कोतिर सिमित घराना र व्यापारीहरुको कब्जामा नेपाली अर्थतन्त्र रहेको छ यो उल्टो अवस्थालाई सुल्टो बनाउनु नै आजको राजनीति र अर्थनीतिको आधारभूत दायित्व हो । हाम्रो पार्टी यो दायित्वबाट कथित विचलित भएको छैन। अतः जनवादी अधिकारसहितको वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना आजको सर्वाधिक अग्रगामि विकल्प हो। कर्णाली प्रदेश मानविय संसाधन र प्राकृतिक स्रोतका दृष्टिने प्रशस्तै सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको आवश्यकता केवल जनपक्षिय कार्यक्रम र तिम्र इच्छाशक्तिको मात्र ही वतः जनताप्रति प्रदेश सरकारको न्यूनतम जवाफदेहितास्वरूप तपशिलका मागहरु पेश गर्दछ। हाम्रो विश्वास छ प्रदेश सरकार यसको सि कालागि तत्पर रहने छ ।
१. आउदो साल भित्र कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजिकरण मुक्त प्रदेश घोषणा गर्नेगरी २०५० साल मित्र सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मिहरुको लगानि भएका निजि विद्यालय बन्द गर्ने गरि चरणबद्ध कार्यक्रम घोषणा गरियोस् । २०६१ सालबाट शुरु हुने गरि जेष्ठ नागरीकहरुको सम्पूर्ण उपचार राज्यद्वारा निःशुल्क घोषणा गरियोस् । यसका साथै मुटु रोग, मृगौला र क्यान्सर पिडितहरुको उपचार राज्यद्वारा पूर्ण निःशुल्क प्रदान गरियोस् ।
२. सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादन राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गरियोस्। त्यसका लागि प्रत्येक बहामा एउटा कृषि उपज संकलन तथा विकि केन्द्र स्थापना गरियो | कृषिजन्य उत्पादन विशेषतः बायान्न र तरकारीको आयातमा रोक लगाईयोस् ।
३. २०८० साल मित्र लागु हुनेगरी प्रत्येक पालिकामा एउटा पूर्ण सरकारी तथा एउटा ४९ प्रतिशत जनताको स्वामित्व भएको उद्योग स्थापना गरियोस् । यसको विस्तारस्वरूप प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा ठूला उद्योगहरु स्थापनाको कदम चालियोस् ।
४. विभिन्न कारणले जमिन र आवास विहिन भएका प्रति परिवार एक तले तीन कोठे एउटा घर र प्रति व्यक्ति पाँच कट्ठा जमिनको व्यवस्था गरियोस् ।
५. लघुवित्तिय संस्थाहरु पूर्ण बन्द गरियोस् सहकारीहरुको अनुगमन गरि भ्रष्ट सन्चालकहरुलाई कार्बाही गरियोस्। लघुवित्त सहकारी र बैंकका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा सन्चालित मिटरव्याजी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गरियोस् ।
६. तीन महिना भित्र गणतन्त्र स्थापना यताका सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष देखि मुख्य मन्त्रीसम्मको सम्पत्ति छानविन गरियोस् त्यसका लागि उच्चस्तरीय छानविन आयोग घोषणा गरियोस् ।
७.जनप्रतिनिधिहरुको तलब भत्ता बारेज गरियोस् ।”
