अारसिपिले कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणमुक्त गर्न संघर्ष गर्ने

क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणमुक्त गर्न संघर्ष गर्ने घाेषणा गरेको छ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल ६ नं. प्रदेश सङ्गठन समितिको एकता अधिवेशन तथा बैठक भ्रष्टाचार गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाही गर्ने समेत निर्यण गरेको छ ।वडासचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गर्ने लगायत निर्णय सम्पन्न भएको छ । यही असार १२ र १३ गते सुर्खेतमा बसेको बैठकले देशमा चौतर्फी रूपमा मडारिइ रहेको सङ्कटबाट जनतालाई मुक्त गर्न वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरेर श्रमजीवी जनताको वास्तविक व्यवस्था जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न व्यक्ति होइन,व्यवस्था बदल्न जोड दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

अधिवेशनले आउँदो २०८३ सालभित्र कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने, त्यसअन्तर्गत २०८० सालभित्रै राज्यद्वारा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क घोषणा गर्न तथा मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सरपीडितहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्यद्वारा निःशुल्क गर्न सङ्घर्ष गर्ने, सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू बन्द गर्न चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी कृषिजन्य उत्पादनको राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गर्न राज्यसँग माग गर्ने, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने, प्रत्येक वडामा एउटा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गरी कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रदेश संयोजक सङ्गमद्वारा जारी प्रेस वक्तव्यमा ‘सबै श्रमिक मालिक’ को नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय औद्योगिक अभियान सञ्चालन गर्ने, २०८१ सालभित्र प्रत्येक पालिकामा एउटा पूर्ण सरकारी र एउटा ४९ प्रतिशत जनताको स्वामित्व भएको उद्योग स्थापना गर्न चरणबद्ध कार्यक्रम गर्ने, विभिन्न कारणले घरबासविहीन भएर कष्टकर जीवन भोगिरहेका जनतालाई प्रतिपरिवार ‘एक तले तीन कोठे एउटा घर र प्रतिव्यक्ति पाँच कट्ठा जमिन’ को माग राखेर आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । त्यसैगरी लघुवित्तीय संस्थाहरू बन्दको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै मिटरब्याजीहरूलाई जनकारबाही गर्ने, सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने र भ्रष्ट सञ्चालकहरूलाई जनकारबाही गर्नुका साथै बैङ्कको ज्यादतीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने, गणतन्त्र स्थापनापछि प्रथम स्थानीय निर्वाचन २०७४ यताका सम्पूर्ण वडाध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गर्ने र जनअनुगमन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा यति बेला देशको समग्र अवस्था सङ्कटपूर्ण रहेको, वर्तमान राज्यव्यवस्था, सत्ता सञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको ठूलो अविश्वास सडकमा प्रकट भइरहेको, यो एक असाधारण स्थिति रहेको र यस्तै–यस्तै बेला मुलुकहरूमा फासिवाद, प्रतिगमन वा क्रान्तिका परिवेशहरू तयार हुने भएकाले यो सङ्कटलाई एउटा नयाँ र अग्रगमनकारी व्यवस्थामा बदल्नु हरेक सचेत नेपाली नागरिकको अहम् कर्तव्य रहेको स्मरण गराइएको छ । पार्टीले निराश नहुन र अग्रगामी विकल्पको खोजी गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘इतिहासका निर्माता श्रमजीवी जनता र केवल श्रमजीवी जनता मात्रै हुन् ।’

प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको त्यस्तै

“विषय ः प्रेस वक्तव्य
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) बीच एकता भएर गत वैशाख १८ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको घोषणा भएको छ । उक्त एकता प्रक्रियालाई पार्टीका तल्ला निकायहरूसम्म पूरा गर्न सञ्चालित देशव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ नं. प्रदेश सङ्गठन समितिको एकता अधिवेशन तथा बैठक असार १२ र १३ गते सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ । एकता अधिवेशन तथा बैठकले लिएका सार्वजनिक महत्वका निर्णयहरू आमजनतामा सुसूचित गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ः
१) अधिवेशनको आरम्भमा नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र मुक्तिका लागि लडिएका तमाम लडाइँहरूमा जीवन समर्पित गर्ने महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जलीस्वरूप १ मिनेट मौनधारण गरियो । उक्त प्रक्रियामा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग भएका तथा जेलको यातनामय अवस्था बेहोरिरहनुभएका योद्धाहरूको स्मरण गर्नुका साथै उच्च सम्मान प्रकट गरियो ।
२) पछिल्लो समयमा चरम रूपले बढिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक परनिर्भरताले नेपाली जनताको दैनिक जीवन निकै कष्टकर बन्दै गएको छ । घूस, भ्रष्टाचार, कमिसनले सम्पूर्ण क्षेत्र आक्रान्त छ । राज्यसत्ता नै घूसखोर, भ्रष्ट र कमिसनखोरहरूको सत्ता बनेको स्पष्ट नै छ । यो सङ्कट आधारभूत रूपले राजनीतिको सङ्कट हो । राज्यप्रणाली र आर्थिक प्रणालीको सङ्कट हो । यो सङ्कटबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको अन्त्य गरेर श्रमजीवी जनताको वास्तविक व्यवस्था जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना अबको अनिवार्य तथा एक बाध्यात्मक विकल्प बनिसकेको छ । अतः हाम्रो आधारभूत राजनीतिक मान्यता हो– व्यक्ति होइन, व्यवस्था बदलौंँ ।
३) अधिवेशनले जनजीविकासम्बन्धी कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा सङ्घर्षको योजना तय गरेको छ ः
क) शिक्षा र स्वास्थ्य ः आउँदो २०८३ सालभित्र कर्णाली प्रदेशलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजीकरणमुक्त प्रदेश घोषणा गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्ने । त्यसअन्तर्गत रहेर २०८० सालभित्रै राज्यद्वारा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क घोषणा गर्न तथा मुटुरोग, मृगौला र क्यान्सरपीडितहरूको सम्पूर्ण उपचार राज्यद्वारा निःशुल्क गर्न सङ्घर्षका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र राजनीतिकर्मीहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू बन्द गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने ।
ख) कृषि ः कृषिजन्य उत्पादनको राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गर्न राज्यसँग माग गर्ने र सङ्घर्षका विविध कार्यक्रम आयोजना गर्ने । त्यसका लागि प्रत्येक वडामा एउटा कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना गर्ने । कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा रोक लगाउने ।
ग) उद्योग ः ‘सबै श्रमिक मालिक’ को नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय औद्योगिक अभियान सञ्चालन गर्ने । आउँदो ०८१ सालभित्र प्रत्येक पालिकामा एउटा पूर्ण सरकारी र एउटा ४९ प्रतिशत जनताको स्वामित्व भएको उद्योग स्थापना गर्न चरणबद्ध कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने ।
घ) भूमिहीन परिवारहरूबारे ः विभिन्न कारणले घरबासविहीन भएर कष्टकर जीवन भोगिरहेका जनतालाई प्रतिपरिवार ‘एक तले तीन कोठे एउटा घर र प्रतिव्यक्ति पाँच कट्ठा जमिन’ को माग राखेर आन्दोलन सञ्चालन गर्ने ।
ङ) वित्तीय शोषण ः लघुवित्तीय संस्थाहरू बन्दको कार्यक्रममा निरन्तरता दिने । मिटरब्याजीहरूलाई जनकारबाही गर्ने । सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने र भ्रष्ट सञ्चालकहरूलाई जनकारबाही गर्ने । बैङ्कको ज्यादतीविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ।
च) भ्रष्टाचार ः गणतन्त्र स्थापनापछि प्रथम स्थानीय निर्वाचन २०७४ यताका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गर्ने र जनअनुगमन गर्ने ।
४) निश्चितै रूपमा यति बेला देशको समग्र अवस्था सङ्कटपूर्ण ढङ्गबाट गुज्रिरहेको छ । वर्तमान राज्यव्यवस्था, सत्ता सञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरूप्रति जनताको ठूलो अविश्वास सडकमा प्रकट भइरहेको छ । यो एक असाधारण स्थिति हो । यस्तै–यस्तै बेला मुलुकहरूमा फासिवाद, प्रतिगमन वा क्रान्तिका परिवेशहरू तयार हुने गर्दछन् । यो सङ्कटलाई एउटा नयाँ र अग्रगमनकारी व्यवस्थामा बदल्नु हरेक सचेत नेपाली नागरिकको अहम् कर्तव्य हो । पत्रकार मित्रहरूमार्फत हाम्रो पार्टी सम्बन्धित सबैमा निराशा होइन, अग्रगामी विकल्पको खोजी गर्न अनुरोध गर्दछौँ । इतिहासका निर्माता श्रमजीवी जनता र केवल श्रमजीवी जनता मात्रै हुन् । यो सच्चाइलाई आत्मसात गरौँ । धन्यवाद !
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !

सङ्गम
संयोजक”

 

प्रकाशित मिति : २०८० असार १५ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस