क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल गठनको घोषणासभामा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्तावहरु

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का बिचमा पार्टी एकता भै मिति २०८० वैशाख १६ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको एकता अधिवेशनद्वारा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको गठन भएकोछ । उक्त एकता अधिवेशनले केही समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको थियो ।
ती पारित समसामयिक प्रस्तावहरु २०८० वैशाख १८ गतेको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको गठन भएको घोषणासभामा पढेर सुनाइएको र ती पारित समसामयिक प्रस्तावहरु निम्न छन् :

एकताअधिवेशन द्वारा पारित समसामयिक प्रस्ताव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का बिचमा पार्टी एकता भै मिति २०८० वैशाख १६ गते काठमाण्डौंमा सम्पन्न भएको संयुक्त अधिवेशन द्वारा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपालको गठन भएकोछ। उक्त एकता अधिवेशनले निम्नलिखित समसामयिक प्रस्तावहरु पारित गरेको छ :
१.वर्तमान दलाल संसदीय सत्ता र व्यबस्थाका विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना हुनु पर्दछ।

२. देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको ढृढतापूर्वक रक्षा एवं सम्बर्धन गर्नु पर्दछ।

३. देशको स्वाधीनता र सुरक्षाको प्रतिकूल रहेको एमसीसी लगायतका कार्यक्रम र सम्झौताहरु तत्काल खारेज गर्नु पर्दछ र कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु पर्दछ।

४. नेपालको राष्ट्रीय स्वाधीनताको प्रतिकूल नहुनेगरी नेपाली नागरिकलाई सुलभ र सुगम ढंगले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्दछ।

५. उत्पीडित जातिहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिसहित जातीय स्वायत्तता र स्वशासनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

६. आमाको नाम बाट नागरिकता दिने कानुनलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

७. सामाजिक विकृतिकोरुपमा रहेको बोक्सी, छाउपडी, दाईजो लगायत घरेलुहिंसाको पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्नु पर्दछ।

८. जनताको स्वास्थ्योपचारको दायित्व पूर्णरुपमा राज्यले लिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ र कुनैपनि नेपाली नागरिक स्वास्थ्योपचारबाट बंचित नहुने व्यवस्था हुनु पर्दछ।

९. देश र जनताको सर्वतोमुखी र बहुआयामिक विकासलाई अगाडि बढाउनका निम्ति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा (नेशनल सेक्युरिटी) को खाका (ब्लुप्रिन्ट) तयार गरेर देशको समग्र प्राकृतिक स्रोत र मानवीय संशाधनलाई योजनबद्ध ढंगले अधिकतम रुपमा प्रयोग गरी विकसित एवं समृद्ध राष्ट्र निर्माणको कार्ययोजना तयगरि कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

१०. बेरोजगारी समस्याको अन्त्यगरि विदेशिएका युवाजनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ र रोजगारको व्यवस्था नहुंदा सम्म बेरोजगारहरुलाई जीवन यापनकालागि न्यूनतम भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्दछ।

११. मजदूरहरुलाई आस्थाको आधारमा सङ्गठितहुने र जायज मागकालागि सङ्घर्षगर्ने अधिकारको सुनिश्चिता प्रदान गर्नु पर्दछ।

१२ किसानहरुका लागि समयमै सस्तो र सहुलियत मूल्यमा मल, बिउको व्यवस्था गर्नु पर्दछ र कृषीजन्य उपभोग्य वस्तुहरुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ।

१३. अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र दुर्गमक्षेत्रका जनसमुदायको सर्वाङ्गीण विकास र हितका

लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

१४. दलितमाथि हुने भेदभाव र छुवाछुतलाई व्यवहारतः अन्त्यगर्न कडाईकासाथ कानूनी व्यवस्था कार्यान्वन गर्नु पर्दछ।

१५. “मिटरब्याज” पीडित जनताहरुको समस्या तत्काल समाधान गरि पीडक सुदखोरहरुलाई कडा कानूनी कारवाहि गर्नु पर्दछ।

१६. राज्यका सबै अङ्गहरु (सरकार, संसद र अदालत) एवं सबै संयन्त्रहरु (संवैधानिक निकाय, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायहरु) मा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नु पर्दछ।

१७. उद्योग, वाणिज्य र व्यापारको क्षेत्रमा कायम रहेको दलाल पूंजीवादी प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्दै खारेज गर्नु पर्दछ र राष्ट्रिय चरित्र भएका उद्योग, वाणिज्य र व्यापारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।

१८. देशव्यापिरुपमा भएको अव्यवस्थित पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका कारणले वातावरणमा खललपुगी अत्यधिक प्रदूषण बढ्न गएकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथामगर्न दीर्घकालिन योजना तयगरी लागु गर्नु पर्दछ।

१९. राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर विभिन्न झुट्ठा मुद्दाहरुमा फसाएर कारागारमा राखिएका सम्पूर्ण राजबन्दिहरुलाई बिनाशर्त तत्काल रिहा गर्नु पर्दछ।

२०. जनयुद्धकालिन मुद्दाहरुलाई “सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” बाट समाधान गर्ने सहमतिलाई ढृढतापूर्वक तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

२१. पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा प्रदेशहरुको सिमांकन र नामांकन हुनु पर्दछ।

२२. राष्ट्रिय निकुन्ज, सिकार आरक्ष, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमा स्थानीय जनता र समुदायको हितको संरक्षण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

२३. न्यायालयमा भैरहेको ढिलासुस्ती, घुसखोरी, भ्रष्टाचार, विचौलियाको प्रवेश र माफियाकरण जस्ता विकृति र विसङ्गतिको अन्त्यगरि सर्वसाधारणले छिटो, छरितो, निष्पक्ष एवं सर्वसुलभ न्यायिक पहुंच पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

२४. विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसंधानको क्षेत्रमा विकास एवम् प्रबर्घन गर्नकालागि विशेष योजना तयगरी कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ।

२५. राज्यसत्ताको संरक्षणमा व्यापकरुपमा झांगिएको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कडा कारवाही गर्नु पर्दछ।

२६. दैनिक उपभोग्य वस्तुगहरुमा भएको महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्दछ र कालोबजारीमा संलग्नहरुलाई तत्काल कारवाहि गर्नु पर्दछ।

२७. देशमा भैरहेको रहेको अशान्ति, असुरक्षा, हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरु लाई नियन्त्रण गरी अमन चयन कायम हुनु पर्दछ, अपराधिहरुलाई कारवाहि हुनु पर्दछ र पीडित पक्षहरुलाई न्याय, राहत र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु पर्दछ।

२८. भारत द्वारा देशको विभिन्न स्थानहरुमा भएको सीमा अतिक्रमण र ज्यादतिको विरोध गर्नु पर्दछ, सीमा अतिक्रमण रोक्नु पर्दछ र विवादित क्षेत्रहरुको सीमा तत्काल नियमन हुनु पर्दछ।

२९. भारतले प्रकाशित गरेको नेपालको नक्कली नक्सा खारेज गरि वास्तविक नेपालको नक्सा प्रयोग गर्नु पर्दछ।

३०. वेलायत सरकार द्वारा ब्रिटीश गोर्खाहरु प्रति गरिएको अन्याय र असमान व्यबहारको अन्त्य हुनु पर्दछ र त्यसको न्यायोचित समाधान गर्नु पर्दछ

३१. विगत बर्षदेखि रुस र उक्रेनका बिचमा भैरहेको अन्तर-साम्राज्यवादी युद्धको तत्काल अन्त्य हुनु पर्दछ।

प्रकाशित मिति : २०८० बैशाख २० गते बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस