पुँजीवादि नाेक्करशाहि सामान्तिय नवाैअाैपनिवेशिक दलाल संसदीय व्यवस्था “(बिक्रम सम्वत् २००७ कार्तिक २१ २००७ फागुन ७ गते तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्त्वमा नयाँदिल्लीमा राणा,कांग्रेस र राजा त्रिभुवन बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि नेपाली कांग्रेसले राणाशासनकाे विरुद्धको आन्दोलन रोकेको थियो र दिल्ली भारतको प्रमुख मध्यस्थतामा राणाशासनकाे अन्त्य गरि प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने सहमति भएको हाे । बिक्रम सम्वत् २००७ सालको अान्दोलनलाई नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलन पनि भन्छन् । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासन विरूद्ध सुरू भएको विद्रोह २००७ फागुन ७ गते नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापनामा आएर रोकिएको थियो । यस अान्दोलनमा नेपाल प्रजा परिषद् नेपाली कांग्रेस पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्त्वमा भएको देशव्यापी शसस्त्र(मान्छे मार्ने) विद्रोह पछि विभिन्न ठाउँहरुमा राणा बडाहाकिमहरूले आत्मसमर्पण गर्दै आए । ती ती ठाउँहरुमा काँग्रेसिको सरकार स्थापना हुँदै आयो र अन्त्यमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्त्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजा बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएपछि कांग्रेसले आन्दोलन रोकेको थियो । दिल्ली नेरुहरु,काँग्रेस र राजा मिलेर प्रजातन्त्र स्थापना गरे ।
बिक्रम सम्वत् २०१५ सालमा नेपाली इतिहासमा पहिलो चोटि संसदीय व्यवस्थाकाे आम निर्वाचन भयो र देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हुनपुग्यो । आम निर्वाचन २०१५ प्रतिनिधिसभाको लागि १०९ प्रतिनिधि निर्वाचित गर्नका लागि फागुन १ गतेदेखि चैत २१ सम्म भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा कुल मतदाता ४३ लाख हाराहारी थिए र १०९ सिटमध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्यो । त्यस्तै संयुक्त प्रजातान्त्रिक पार्टीले ५, नेपाली राष्ट्रवादी गोरखा परिषदले १९ ल्यायो भने बिक्रम सम्वत् २००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी पनि उक्त संसदीय व्यवस्थाकाे निर्वाचनमा पहिलोपटक सहभागी भई ४ सिट जितेको थियो । पहिलोपटक नेपाली कम्युनिस्टहरुले दिल्ली नेहरु,काँग्रेस र राजा त्रिभुवनले स्थापना गरेको संसदीय व्यवस्थाकाे निर्वाचन स्विकार गरि सहभागी भएर ४ शीत जितेर अात्मसर्पण गरे ।
२५ चैत ०३५ मा सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलनले देशव्यापी उग्र रूप लिँदा अमृत साइन्स क्याम्पस छात्रावास र हेटौँडामा घटना भए । १९ वैशाख ०३६ का दिन तत्कालीन शिक्षामन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले ‘यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्रीमा रहिरहनु नैतिक दृष्टिले वाञ्छनीय नभएको’ कारण देखाई राजीनामा दिए भने १९ वैशाखमा राजा वीरेन्द्रबाट तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश घनेन्द्रबहादुर सिंहको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सरदार ईश्वरीराज मिश्र, राष्ट्रिय पञ्चायतका उपाध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्द, त्रिविका पूर्वउपकुलपति सूर्यबहादुर शाक्य लगायतको नेतृत्वमा आन्दोलनबारे जाँचबुझका लागि उच्चस्तरीय शाही जाँच आयोग गठन भएको थियो । २४ वैशाखमै राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यालय स्थापना गरी काम थालिएकाे अवस्थामा त्यति बेला विद्यार्थी दुई समूहमा विभाजित थिए, वाम र प्रजातान्त्रिक । वाम र प्रजातान्त्रिक दुवै समूहसँगको वार्ता सहमतिमा टुंगियो । ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन समाप्त भयो । तर,यसै आन्दोलनको परिणामस्वरूप हो या १९ वर्षदेखि चलिआएको पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि, राजा वीरेन्द्रबाट जनताको राय बुझ्न सुधारिएको पञ्चायत रोज्ने कि बहुदल भन्ने विषयमा जनमतसंग्रहको घोषणा भयो । २० वैशाख २०३७ मा जनमत संग्रहका लागि मतदान भयो । अन्ततः राजा पक्षिय सुधारिएको पन्चायतले जित्यो ।
पञ्चायती व्यवस्था (पुष १२,२०१७-चैत्र २०४६) नेपालमा ३० वर्ष सम्म कायम भएको एउटा राजनीतिक व्यवस्था थियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा अफाप सिद्ध भएको भन्दै एक घोषणा मार्फत निर्वाचित संसद र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको मन्त्रीमण्डल बिघटन गरेपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरिएको थियो । यो एकदलीय व्यवस्था थियो । १९५९ मा राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक अभ्यासकाे अन्त्य गरी “निर्दलिय” पञ्चायत व्यवस्था लागु गरी राज्य गरे । नेपालको संविधान २०१९ जारी गरियो जसले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको जग झन् मजबुत तुल्यायो । २०४६ को “जनआन्दोलन”ले राजतन्त्रलाई संबैधानिक सुधार गर्न र बहुदलिय संसद बनाउन बाध्य तुल्यायो । फलत नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो । वि.सं. २०४६ साल फागुन ७ देखि चैत २६ सम्म चलेको यस आन्दोलनको अन्त्य वि.सं. २०४६ चैत २६ गते नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई सहमतिका लागि बोलाएका थिए र सोहि दिन भएको सम्झौता अनुसार निर्दलिय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बाहली भएको थियो । राजा र काँग्रेस मिलि पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियोे भने यस अान्दोलनमा बाममाेर्चा बनाएर काँग्रेस र कम्युनिस्टहरु मिलेर अान्दोलन संचालन गरेका थिए ।
नेपाली राजनीतिमा बिक्रम सम्वत् २०६२ मङ्सिर ७ गतेको बाह्र बुँदे सम्झौताको अझै पनि चर्चामा आउने गरेको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको सो सम्झौताकै आधारमा तत्कालीन नेपाल(माओवादी) (२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि शुरु भएको नेपाली माअाेवादि जनयुद्ध जसको उदेश्य सामन्ती राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने थियोे) र राजनीतिक दलबीच प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलनको सहमति भएको थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जनयुद्ध गरिरहेको प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन मार्ग प्रशस्त गर्ने सम्झौता थियो–बाह्रबुँदे सम्झौता । बाह्रबुँदे सम्झौता पछि प्रचण्ड नेतृत्व माअाेवादि,काँग्रेस सहित सात दल मिलेर जनअान्दाेलनकाे मंचन गरियो । याे मंचन भनेकाे एकमात्र उदेश्य भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले संसद भंग गरिएकाे अवस्था संसद पुर्नरस्थापना गरि माअाेवादिलाई संसदीय व्यवस्थामा छिराउनु थियोे । साेहि अनुरुप कार्यसम्पादन गरि जनअान्दाेलनकाे नाटक मार्फत राजा ज्ञानेन्द्र लिएको संसद २०६३ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले अाँफैले एक सम्बाेधन मार्फत पुर्नस्थापना गरिदिए भने तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको माअाेवादिले स्वागत गर्याेे । सात दलको अन्तरिम सरकार निर्माण गरि माअाेवादि जनमुक्ति सेनालाई निस्त्रिकरण गर्न बिस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीले वि.सं. २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरेको शान्ति सम्झौता पत्र हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड)ले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यस सम्झौताले ने.क.पा. (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । माअाेवादिले पहिलोपटक संसद स्विकार गरि संसदीय राजनीतिकमा अाैपचारिक रुपमा अवतरण गर्याे । याे भुमिका राजा ज्ञानेन्द्रले संसद स्थापना गरिदिनु, माअाेवादिले स्वागत गर्नु,माअाेवादि नेपाली काँग्रेस सहितको राजाले पुर्नरस्थापना गरिदिए संसदीय व्यवस्थाकाे अन्तरिम सरकार मार्फत माअाेवादिले शान्ति सम्झौता गर्नु नेपाली कम्युनिस्ट माअाेवादि अान्दोलनकाे अर्को एउटा परिघटना हाे ।”
अहिले जेजस्तो नयाँ विश्लेषण गरिएका छन् विकसित घटनाहरु भएका छन् नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको नाटक गरिएता पनि २००७ सालमा भारत दिल्ली सरकारले नेपाली काँग्रेस र राजा त्रिभुवनलाई राखि स्थापना गरिदिएको पुँजीवादि संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाकाे सुदृढ निर्वाचनकाे संघिय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (पुँजीवादि नाेक्करशाहि सामान्तिय नवाैअाैपनिवेशिक दलाल संसदीय व्यवस्था) हाे । यसलाई हिजोका कम्युनिस्ट देखि अाजकाे मुख्य नेतृत्व प्रचण्ड माअाेवादि सम्मले स्विकार गरि अावधिक संविधान जारि अावधिक निर्वाचन गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा नयाँ व्यवस्था र जनताको जनपक्षीय संविधान जारी भयो भन्नु झुठो बाेलि हाे,झुठो व्यवहार हाे । किन कि ईतिहासमा भएका तथ्य र सत्य घटनाहरु कहि पनि छिपेकाे छैन् । तसर्थ राजा र काँग्रेस मिलेर विदेशीले स्थापना गरिदिएको व्यवस्थामा के कम्युनिस्ट माअाेवादि नेपाली जनताको निमित्त यसले हितकारि काम गरेको छत ? हिजोका दिनमा,अाजकाे दिन र भाेलि भविस्यकाे दिनमा पनि गर्ला भन्ने अास लाग्ला तँ ? यस्तो अवस्थामा निर्माण हुने अबको अावधिक सरकारले नेपाली जनपक्षीय काम गर्ने छैन् यसले विगतमा निर्माण भएका सरकारहरुले गरेका राष्ट्रघाती,जनघाति(नदिनालाका सम्झौता,हतियार सम्झौता,विप्पा सम्झौता,नागरिकता विधेयक सम्झौता,MCC सम्झौता) कार्यवन्यन गर्ने बाटोमा अग्रसर हुनेछन् । त्यसैले ईतिहासका तथ्यहरु यर्थाथ अवस्था मैले उजागर गरिदिए अब पाठकहरुलाई के कुरा खाेज्न छाेडिदिए कि याे व्यवस्था स्विकार गरि स्थापना भएका र नेतृत्व गरेका सरकारहरुले राष्ट्रघाति र जनघाति सम्झौता गरि नेपालकाे स्थिति यहाँ सम्म पुर्याए !
