स्थानीय तहमा महिलाकाे भुमिका 

गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहमा संख्यात्मक रुपमा ४०% सहभागिता र प्रतिनिधित्व हुनु राजनैतिक उपलब्धि केही उपलब्धिका लिन सकिन्छ भने अब सबै ठाउँमा समानुपातिक रुपमै ५०% सहभागीताका लागि अनवरत संघर्ष गर्नु पर्ने पनि छ । अहिले प्राप्त ४०% महिला अधिकारलाई गुणात्मक रुपमा समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा महिला सहभागिताका केहि प्रतिनिधि सवालहरुलाई निम्नानुसार लिन सकिन्छ ।

१) पद र जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र क्षमता बिकासका लागि प्रयाप्त तालिम एवं गोष्ठीहरु नहुदा कुशल कार्यसम्पदनमा समस्या छ ।

२) न्याय निरुपण र मेलमिलापको निष्पक्ष र तथष्ट भएर गर्नुपर्ने काम र जिम्मेवारी भएको न्यायिक समितिमा कुनै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिहरुलाई राखिदा त्यसको निष्पक्षता र तथष्टतामा प्रश्न उठिरहेकाे छ ।

३) न्यायिक समितिमा प्रयाप्त न्यायिक ज्ञान एवं क्षमताको न्यूनता रहदा मुद्दाहरुको संख्या बढिरहेकाे छ ।

४) सक्रिय राजनीतिमा महिलाहरुको उपस्थिति कम हुनाले कतिपय ठाउमा कुनै पद निर्बिरोध निर्वाचित हुने,कतिपय पदमा कुनै पनि दलबाट उम्मेदवार नपाउदा (बिशेष गरी दलित महिला सदस्य पदमा मुलुकका १७५ वडामा ) निर्वाचित नै हुन सकेको छैन् ।

५) महिला र दलित महिलबाट प्रतिनिधित्व हुदा सबै महिला र दलित महिलाहरुले आफ्ना प्रतिनिधिबाट धेरै नै अपेक्षा गर्दा ती अपेक्षाहरु पुरा हुन सकिरहेका छैनन् ।

६) स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाहरुले कामको सिलशिलामा घर छोडेर बाहिर जानुपर्दा र पालिकाको जिम्मेवारी सम्हाल्दा घरधन्दा हेर्न नपाएका कारण कुटपिट, गालीबेइज्जती, काममा हस्तक्षेप हुने, घरेलु हिंसा,अविश्वाश,विभिन्न आरोप तथा आशंका,पीडा र दमन, घरझगडा, मुद्दामामिला आदि समेत सहनु परिरहेको छ ।

७) समाजले निर्धारण गरेको महिलाको परम्परागत भूमिका र महिलाप्रति कम बिश्वास गरिने कारणबाट पारिवारिक र सामाजिक समस्या समेत निम्तिने देखिएकाे छ ।

८) पालिकाकै पुरुष जनप्रतिनिधि र पुरुष कर्मचारीहरुबाट हेपिनुपर्ने, असमानता र विभेद सहनुपर्ने, हप्कीदप्की र हिंसा सहनुपर्ने, चरित्रहत्या हुने तथा अविश्वास गरिने जस्ता समस्या समेत महिला जनप्रतिनिधिहरूमा रहेको छ ।

९) महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सवारी साधन लगाएतका सेवासुविधामा असमानता र विभेद हुने गरेको छ ।

१०) महिलाहरुलाई हेर्ने परम्परागत सामाजिक दृष्टिकोणमा अझै परिवर्तन हुन नसक्दा जतिसुकै योग्य र सक्षम भए पनि महिलालाई नेतृत्वमा स्वीकार्न नसक्ने, टिक्न नदिने विभिन्न षड्यन्त र जालप्रपञ्च रचि अन्याय गरेको पाइन्छ ।

११) वडासमिति,कार्यपालिका र सभामा महिला / दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको आवाज तथा सवालहरु  नसुनिने, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरुलाई नाम मात्रको सहभागिता गराइने गरेको देखिन्छ ।

१२) तालिम, गोष्ठी, क्षमता विकासका कार्यक्रम लगायतमा महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सहभागी नगराउने अनि कुनै अवसर र जिम्मेवारी दिनुपर्दा सक्दैनन् भनेर पन्छाउने गरेको पनि देखिन्छ ।

१३) महत्वपुर्ण र मुख्य कुराहरुको जानकारी नै नदिईने, कतिपय स्थानमा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई छुवाछुतको भेदभाव समेत हुने गरेको र महिलाहरुले आफ्नो अस्तित्वको लडाई लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि भएको छ ।

१४) महिलाहरुलाई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको रुपमा उम्मेदवार छनौट गर्दा अपांगता भएका तथा आदिबासी एवं जनजातिहरु (महिला भित्रका पनि महिलाहरु) लाई समाबेशी रुपमा छनौट नगरिएको भेटिन्छ ।

महिलाहरु आफ्नो कामप्रति इमान्दार, बफादार र कटिबद्ध हुने, महिला प्रमुख भएका ठाउँमा सहज र सरल रूपमा भेटघाट र कुराकानी गर्न सकिने, महिलाहरु बिषयबस्तु र मूल मुद्दामा मात्र केन्द्रित रहने, अनावश्यक गफगाफमा समय नखर्चिने, सामाजिक रूपान्तरण तथा विकासका कुरामा महिला सहज र अडिग रूपमा प्रस्तुत हुने, महिलाहरु तुलनात्मक रुपमा बढी मेहेनेती हुने, काम तथा जिम्मेवारीमा रातदिन खटिन सक्ने, अरुलाई धोका नदिने, कम खर्च गर्ने / मितव्ययी हुने जस्ता विशेषता हुने हुनाले उनीहरुले नेतृत्व गरेको पालिकाहरुको समग्र अवस्था राष्ट्रिय औशत भन्दा माथि रहेको पाइन्छ । यसबाट महिलाले काम गरेर देखाउँछन्, गफ मात्र लगाउँदैनन्, भनेको कुरा पुरा गरेर देखाउछन भन्ने कुरा साबित भएको छ । त्यसैले महिला जनप्रतिनिधिहरुको लागि यो गतिलो अवसर र चुनौती दुबै हो । यसको सदुपयोग गर्दै महिलाहरु आफैले आफ्नो सफलताको कथा लेख्दै, इतिहास रच्दै अगाडि बढ्ने र दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारण गरेको छ त्यसकारण अब ४०% हाेईन् ५०% महिला अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । महिला पुरुष बराबरी सहभागिताको लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा महिला जनप्रतिनिधिहरुको काँधमा छ । काम गर्नका लागि अबसर र अधिकार मात्रै दिएर हुँदैन, राजनीतिक र आर्थिक अधिकार सहित महिलाको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षमता पनि क्रमशः वृद्धि गरिनुपर्छ । नेपालमै पनि राष्ट्रपति महिला नै हुनु,प्रधानन्यायाधीश पनि महिला हुनु र भर्खरै सुचना तथा संचार मन्त्रालयमा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा पहिलोपटक महिला नियुक्ति हुनु हाम्रा  लागि गौरवका बिषय हुन । त्यसैले आगामी दिनहरुमा महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ । त्यसैले सबै महिलाहरु सचेत, शिक्षित, जागरुक र सशक्त बन्दै आत्मविश्वास, दृढ ईच्छाशक्ति तथा आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै अगाडि बढ्नु हामी स्वयम् महिलाहरुकाे अनिवार्य अावश्यकता पनि बन्न गएको छ । शताब्दियाैं देखि पछाडि पर्दै र पारिंदै आएका महिलाहरुलाई राष्ट्रिय बिकासको मुलधारमा ल्याउन र राज्यको सबै तहमा पुर्‍याउन समाजमा रहेको परम्परावादी पितृसतात्मक सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । त्यसैले आगामी दिनहरुमा महिलाहरुलाई नेतृत्वमा ल्याउने होइन आफै आउन सक्ने बनाउनु पर्दछ । (सन्दर्भ सामाग्री : स्थानीय सरकार संचालन ऐन र नियावलि अादि)